ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 49,922 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 474 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਦਕਿ 2026 ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2021 ਦੌਰਾਨ 8,160 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 11,737, 2023 ਵਿੱਚ 12,500 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 16,360 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 17,067 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ CREAMS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 287 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 118 ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 88 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 33,028 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17,067 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7,290 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਬਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 21,155 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14,384 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, 1,721 ਮਲਚਰ, 1,346 ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਐੱਮ.ਬੀ. ਪਲਾਓ, 1,123 ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡ੍ਰਿਲ, 927 ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 874 ਸਟ੍ਰਾਅ ਰੇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਾਂਝੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀਐੱਨਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।