ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 1,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NHAI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NHAI ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
NHAI ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਛਿੱਬਰ ਨੇ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਨਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
NHAI ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 244 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।