ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਡੀਈਓ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEO), ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (SP) ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੈਕਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ, ਛਾਂਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (EPIC) ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ (FLC) ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
Do you like this personality?