ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ (HSOC) ਅਤੇ 469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ 2.0 (HSDC 2.0) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (IT PRISM) ਦੀ 51ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
24 ਘੰਟੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਚ
269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
“ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (SIEM), ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ 2.0 ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2012 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 74 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਫ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
HSDC 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (GPU) ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
SARAL 2.0 ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ SARAL 2.0 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।