Tuesday, October 20Punjabi People

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ DSP ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 117 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਫ਼ਿਲੌਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ਿਲੌਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 117 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਲੋਕ ਲਹਿਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਫ਼ਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 117 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *