ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 214 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 22 ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.A. 377(E) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅੱਠ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੱਤਾਂ (API) ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।