ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਆਰਡਬਲਿਊਏ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡਬਲਿਊਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-57 ਸਥਿਤ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ, ਸੈਕਟਰ-38 ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੌਂਡਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਚੌਧਰੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਿਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੋਖ਼ਮ ਭੱਤਾ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਚਓਡੀਜ਼) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਮਹਾਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ) ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਲੌਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 78,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ 248 ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਖੇਦੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਸਨ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।