ਸ਼ਿਮਲਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ (ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
VRDL ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਬੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ. ਆਈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (VRDL) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਬੀ (ਮੈਡੀਕਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਆਈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ VRDL ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ
ਡਾ. ਆਈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ VRDL ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਆਈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਬੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।