
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਸਮੇਤ ਮੱਛਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਂਗੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡ ਛਿੜਕਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਿਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋਏ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਸਚਿਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਟਰ-ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਂਗੂ, ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਕਸਰ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
‘ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂਚ, ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਦੱਸਿਆ।
60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡੇਂਗੂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਡਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਡੇਂਗੂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ
ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਚਐਸਸੀ) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਨਵੀਬੀਡੀਸੀਪੀ) ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
