ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਲਾਹ
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।