ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਜਰ ਸਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 37.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਵੀ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਕਸ਼ਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ: ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਬਿਸਾਹਨ, ਕਾਸਨੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 428.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਸਾਹਨ ਲਿੰਕ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਟੇਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਮੇਤ 50 ਕਿਊਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 839.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਾਸਨੀ ਲਿੰਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 687.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੀਲਾਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਚਾਲੂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਕੇਹੜੀ-ਮਦਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 225.34 ਲੱਖ ਅਤੇ 215.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਭੂਮੀਗਤ ਐਚਡੀਪੀਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਡਰੇਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਐਲਐਨ ਫੀਡਰ ’ਤੇ 97.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ 20 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ 10 ਕਿਊਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੁਬਲਧਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾਹੇੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਲਧਨ (ਘਿਕਿਆਨ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 362.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਲਧਨ (ਬਿਧਿਆਨ) ਲਿੰਕ ਨਾਲੀ ਦਾ 86.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਸਨੀ ਮਾਈਨਰ ਤੋਂ ਨਾਲਾ ਨੰਬਰ-8 ਤੱਕ 318.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾਹੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇਐਲਐਨ ਐਸਕੇਪ ਚੈਨਲ ਤੱਕ 226.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆਰਸੀਸੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਢਾਕਲਾ, ਚੰਦੋਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪੁਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਢਾਕਲਾ, ਚੰਦੋਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 263.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਲਾ ਨੰਬਰ-8 ਤੱਕ 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦੀ ਆਰਸੀਸੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਟੌਲੀ, ਕਬੂਲਪੁਰ, ਗੋਛੀ, ਬਿਸਾਹਨ, ਬੇਰੀ, ਬਾਕਰਾ, ਨੀਲਾਹੇੜੀ, ਅਕੇਹੜੀ-ਮਦਨਪੁਰ, ਅੱਛੇਜ, ਸਫੀਪੁਰ, ਮਲਿਕਪੁਰ, ਗੋਧੜੀ, ਸਿਵਾਨਾ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਬਲਧਨ, ਬਿਠਲਾ, ਲਡਾਇਣ, ਬਿਰਹੜ, ਮੁੰਡਾਹੇੜਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਵਾਨਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।