ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ।
ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।