ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਗਵਾੜਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਅਲੀ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।