ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ DIG H.S. ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ?
CBI ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। CBI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ?
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ED ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।