ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28,000 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 44,91,923 ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,15,173 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 7.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ SIR ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
8 ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ, ਘਰ-ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵੇਖਣ
ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SIR ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।