ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ GST ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘Ease of Doing Business’ ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘GST 2.0’ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਡਾਟਾ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ?
GST ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ GST ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ITC ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
1. GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸਰਲ
ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
2. GST ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਲਚਕਤਾ
GST ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 95,000 ਨੋਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 0.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਮ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼
GST ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਸ਼ ਲੇਜਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ITC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਇਨਵੌਇਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ITC: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ITC ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਇੱਕੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ₹7,500 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ FMCG ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ: ਸੜਕ ’ਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
7. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8. ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
9. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ GST ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ GST ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10. GST ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ।
‘GST 2.0’ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ GST ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਆਟੋਮੇਟਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ।