ਅਮਰੀਕਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਿਊਸਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡੈਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ H-1B ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ IT ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ IT ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ IT ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।