ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ED ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ED ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ GMADA ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ED ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ED ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ED ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।