ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 556 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ, ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 556 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਪੀਲ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।