ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR), ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਈਟੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
SIR ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੋਟ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, The Indian Express ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।