ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ANTF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ
ANTF ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SITs) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ-ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ-ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਠਜੋੜ, NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।