ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ CEC ਅਤੇ ECs ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Anoop Baranwal ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ CJI ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਰਹੀ?
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ CJI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ Anoop Baranwal ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। CJI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, CEC ਅਤੇ ECs ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।