ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ GMADA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸਾਬਕਾ GMADA ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ED ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ GMADA ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ED ਵੱਲੋਂ GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ GMADA ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ED ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ GMADA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, Change of Land Use (CLU) ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ Tirupati Infraprojects Pvt. Ltd. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ GMADA ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਲਾਮੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।