ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 82 ਸਾਲਾ ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ 1967 ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 1971 ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ 18 ਮਾਰਚ 1967 ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ 1971ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ 1967 ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਜੁਲਾਈ 1971 ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1971 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 1967 ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 1971 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਲਾਭ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।