
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
