ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।