ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੂਹ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 19.91 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018-19 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 32,679 ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤਹਿਤ 123.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 93,870 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 87,770 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,337 ਪਸ਼ੂਧਨ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਈ 2026 ਤੱਕ 2.31 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਗ-ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵੀਰਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗ-ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵੀਰਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਐਕਟ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 138 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ BSL-2 ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (FMD) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੂਸੈਲੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਈ 2026 ਤੱਕ 13.86 ਲੱਖ ਵੱਛਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 619 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 228.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 707 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2015 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।