ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,072 ਨਿਯਮਤ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 700 ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 700 ਕੰਡਕਟਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਲੰਡਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ HKRN ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ-2 ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਤ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ, ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ, ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ HREC ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਲਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।