ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (HPPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਟੈਬਲੇਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਟੈਬਲੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਡਾਟਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
HPPC ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 220-ਵਾਟ ਟਿਊਬਲਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100Ah, 200Ah ਅਤੇ 120Ah ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸੰਧ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਈ ₹11.90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ HAFED ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਸੰਧ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ₹11.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
59 ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 59 ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ (ALS) ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 26 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
₹90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
HPPC ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।