ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ 2026: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ—ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮਰਹੂਮ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਊਰਜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਐੱਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਖਣਿਜ, ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡ੍ਰੀ ਸਿਬੀਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ
ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ਿਟਿਵ (GTRI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 134.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸਮਰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਵ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 86-11 ਦਾ ਭਾਰੀ ਵੋਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।