ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।