ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ DA ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ DA/DR ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 6,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੈਵੀਏਟ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ DA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ SLP ਵਿੱਚ DA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ਼ DA ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਪੇਅ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ DA ਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਪੇਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ DA ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਰ ਨਾਲ DA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ
DA ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ DA ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।