ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ “ਸ਼ਿਫਟ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਸ਼ਿਫਟ” ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ “ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਸ਼ਿਫਟ” ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ”
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਸ਼ਿਫਟ” ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (AERO), ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ERO) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ (DEO) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ “ਸ਼ਿਫਟ” ਐਂਟਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਥਿਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
“ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ “ਸ਼ਿਫਟ” ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।