ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ—ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ—ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ DA ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ DA ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ AICPI-IW ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AICPI-IW ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
DA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ (AICPI-IW) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਗਲੇ DA ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਫੋਕਸ
DA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, 16 ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 7 ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ-ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ’ਤੇ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1.86 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2.57 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ—ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ DA ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ—ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ DA ਵਾਧੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਦਰ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।