ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ (Supernumerary) ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (HRD) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਸਾਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਸ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਕਲਰਕ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਰਹੇਗੀ ‘ਫ੍ਰੀਜ਼’

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਸਾਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਸਾਮੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਸਾਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਡਜਸਟ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HRD ਅਜਿਹੇ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।