ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ 2026:  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੀਕਰਨਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ?

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਟਾਸ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ‘ਮਲਟੀ-ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ’ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੌਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AI ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਊਰਜਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਪਣਡੁੱਬੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਬਣੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ AI ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2047 ਤੱਕ ਟਾਪ-5 ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ-5 ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਚੈਥਮ ਹਾਊਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਚੀਤੀਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਸਮੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੌਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ, ਰਣਨੀਤਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ AI ਸਹਿਯੋਗ, ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।