ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ 2026: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ AI-ਸਮਰੱਥ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 2,130 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4,200 ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ CCTV ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 68 ATC ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ, ਰੋਕਥਾਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਤਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ AI ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ SOP ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੱਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਸੜਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 553 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ SOP ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ preventive intelligence ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਗਈ।
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ preventive policing, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਕਨੀਕ, ਡਾਟਾ, ਖੋਜ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖ਼ਲ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।