ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੋਗਾ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਪਨ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20,100 ਛੱਪੜ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,100 ਛੱਪੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19,219 ਛੱਪੜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 881 ਛੱਪੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗਰੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STP) ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਏਅਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਨੋਬਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੱਪੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
320 ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 320 ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 467 ਹੋਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
350 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 350 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ” ਐਪ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗਿੰਗ ਸਮੇਤ ਛੱਪੜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ
ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਮਲ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।