ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 525 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 2,100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਟੂਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ; ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ; ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ; ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ; ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।