ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2026: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ (DCS) ਅਤੇ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ PM-KISAN, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ, MSP ਆਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ (DCS) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ GPS ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਸੰਦਰਭਿਤ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DCS-2026 ਸਰਵੇਖਣ 16 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।