
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵਟਸਐਪ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ
ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੀ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਰਜ਼ੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬੀਟ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
