ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਗਸਤ 2026: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਸਟ-ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (FAST-DS) ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (CBDT) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਕੀਮ 16 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਘੋਸ਼ਣਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
CBDT ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਕਮ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਕੋਲ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾਤਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਰਗੇ ਕਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
CBDT ਨੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾਤਾ ਐਨਆਰਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ?
CBDT ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ (Fair Market Value) 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਦਾਤਾ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
CBDT ਮੁਤਾਬਕ, FAST-DS ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
CBDT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਦਸੰਬਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
FAST-DS ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।