ਅੰਬਾਲਾ, 13 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ-ਭਰਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜੰਡਲੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਚੌਕ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੌਰਮ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 12.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ-ਭਰਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜਲ-ਭਰਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਪੈਣ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟੌਰਮ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡ੍ਰੇਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ
ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਰਬਨ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਤੇ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ‘ਅਰਬਨ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਐਂਡ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ’ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ-ਭਰਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ
ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ-ਭਰਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।