ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JICA) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
₹760.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ, 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹760.30 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 85:15 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ’ਤੇ JICA ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਸੀਸੀਐਫ ਅਤੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੌਰਵ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਬਸੰਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਪਲੇਨਜ਼) ਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ) ਸਤਿੰਦਰ ਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।