ਹਰਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੱਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਲਪ/ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੋਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸੋਲਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਸਹੂਲਤ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੋਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ/ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।