ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ 50,04,873 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ₹1,595.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ 9,98,000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹209.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹2,042.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ₹1.80 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ 109ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.80 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
34.93 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 34.93 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,124.94 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DBT ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਦਿਆਲੂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6,224 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹234.77 ਕਰੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6,224 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹234.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 83,536 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹3,152.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਸਕੀਮ-2 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ, ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ, ਬਲਦ, ਗਧਾ, ਕੁੱਤਾ, ਨੀਲਗਾਇ, ਮੱਝ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ’ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ LPG ਸਬਸਿਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,93,434 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ₹19.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15,06,364 ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹340.14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ₹7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13,237 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਉਣੀ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 70,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਢੈਂਚਾ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2026 ਦੌਰਾਨ 5,844 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 36,670 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਢੈਂਚਾ ਅਤੇ 7,393 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 33,330 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 13,237 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 70,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।