ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਫੀਸਦੀ
ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਸੂਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
‘ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ’: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਮੱਦ ਹੇਠ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਮਾਫੀਆ’ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 80 ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।