ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ 2026: ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਚੌਲ 20 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੰਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ਼ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ।
18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 170 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (KMS) 2025-26 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਪਰੁਵਡ ਰਾਈਸ’ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਪਰੁਵਡ ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਰੁਵਡ ਰਾਈਸ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
27 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈ 27 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਣਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਫ਼ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।