ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲੀ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 4.79 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹852 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਣੇਪਾ, ਕੈਂਸਰ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਜ਼ੀ?
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2026-27 ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ—ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।