ਹਰਿਆਣਾ, 8 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ।”
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ HERC ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ HERC ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। HERC ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਵਿਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਗਿਆ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਗਰੀ-ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਗਰੀ-ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
‘ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ’
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਗਨੀ-IV ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵਿਜ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀ-IV ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ—ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।